महिला जनप्रतिनिधियों के प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर एनएचआरसी सख्त, राज्यों को भेजा समन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंचायत राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिला जन प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या अन्य रिश्तेदारों के प्राक्सी प्रतिनिधित्व पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को सशर्त समन जारी किया है। राज्यों को 22 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट देने पर पेशी से छूट मिलेगी, अन्यथा 30 दिसंबर को अधिकारियों को पेश होना होगा।

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