'देश में हो एक मतदाता सूची', भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सरकार को दिया सुझाव; आरक्षित सीटों पर क्या कहा?

देशभर में पंचायतों की स्थिति का अध्ययन कर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने पंचायती राज मंत्रालय को पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट सौंपी है। इसमें आरक्षित सीटों का आरक्षण कम से कम दो या तीन कार्यकाल के लिए बढ़ाने और समान मतदाता सूची बनाने का सुझाव दिया है। आईआईपीए के अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि पंचायतों में अधिकारियों-कर्मचारियों की बहुत कमी है।

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