50 प्रतिशत से अधिक कोटे के लिए संसद पारित करे कानून, JDU के बाद कांग्रेस ने भी सरकार से कर दी ये मांग

जदयू ने भाजपा से राज्य के कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने का अनुरोध किया ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा की संभावना खारिज की जा सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टी कहती रही है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण से जुड़े राज्य के सभी कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

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