चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले 54 एफडीआइ प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन

नई नीति के तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआइ के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया। इससे पहले गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनमें से कुछ प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के तहत मंजूरी दी जा सकती थी।

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