सार्वजनिक स्थानों पर संविधान की प्रस्तावना के प्रदर्शन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इन्कार

देश की सर्वोच्‍च अदालत से केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान की प्रस्तावना को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

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