
केंद्र ने सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है। इससे राज्यों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रभावी कामकाज और बाजार को बढ़ावा मिलेगा।
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