
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना घोषित की थी। इस योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50000 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल था। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए मदद देना है।
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